शाही मस्जिद समिति ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान रिट याचिका और संबंधित रिट याचिकाओं की सुनवाई की तिथि 17 फरवरी तय की है इसलिए यह न्याय के हित में होगा कि केंद्र के जवाबी हलफनामा या जवाब दाखिल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए।

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